नच्चीपन कमिशन रिपोर्ट

प्रस्थापितांना ओबीसी, मराठा तसेच अनुसूचित जाती जमातींमध्ये राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आरक्षण व वेगवेगळ्या प्रश्नांवर वाद निर्माण करुन सामाजिक तणाव निर्माण केलेत, त्याला एकमेव उपाय म्हणून केंद्र सरकारचा एडवोकेट सुदर्शन नच्चीपन कमिशनचा रिपोर्ट (अहवाल) स्वीकारणे हा होय. यामुळे समाजात एकता, बंधुत्व, प्रेम निर्माण होईल व समता प्रस्थापित होईल. आपल्या देशात असलेल्या लोकसंख्येप्रमाणे सर्व जातींना त्या त्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल यामुळे ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळेल. क्रिमिलेअरची अट रद्द होईल, कर्मचारी व अधिकार्यांना पदोन्नती मिळेल. मंडल आयोग हा क्रांतिकारी आहेच नच्चीपन समिती त्याला उजाळा देते एवढेच ! असा हा नच्चीपन समितीचा अहवाल म्हणजेच काय ? हे अगोदर समजावून घेऊ या !!

घटनेच्या ३४० कलमानुसार नियुक्त केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना (इतर मागासवर्गीय) प्रथम शासकीय नोकरयांमध्ये व नंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी २२ डिसेंबर २००४ रोजी राज्यसभेत एक बील सादर करण्यात आले या बिलाचे नाव होते Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Reservation in Post and Services) 2004 या बिलावर रिपोर्ट (अहवाल) सादर करण्यासाठी जी कमिटी स्थापन करण्यात आली तिचे नाव "Committee on Personnel Public Grievances, Law and Justices" कमिटीचे चेअरमन E. M. Sudarshana Natchippan श्री नच्चीपन हे राज्य सभेचे तमिळनाडुतील खासदार होते. ते तमिळ भाषेतील दैनिकातून SC, ST, OBC यांच्या हिताचे लेखन सातत्याने करीत असतात. ते सुप्रीम कोर्टात सिनिअर एडवोकेट म्हणून काम करीत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या कमिटीत चौदा राज्यांचे २७ खासदार होते. यात राज्यसभेचे ८ व लोकसभेचे १८ खासदार होते. हे खासदार वेगवेगळ्या १० राजकीय पक्षातून आलेले होते. या कमिटीने उपरोक्त बिलाचा सखोल अभ्यास केला. विविध संस्थांनी, प्रतिनिधींनी व तज्ञ व्यक्तींशी आपली मते व सूचना या कमिटीस सादर केल्या. हा अहवाल २९ जून २००५ रोजी राज्यसभेचे मा. चेअरमन व लोकसभेचे मा. सभापती यांच्याकडे सादर करण्यात आला. तथापि अजूनही या अहवालावर चर्चाही होत नाही व निर्णयही होत नाही.

    काय आहेत या अहवालाच्या शिफारशी -

  • या सर्व सिफारशी आरक्षणाच्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात व हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू करुन राज्यघटनेच्या ९ व्या सूचीत टाकण्यात यावा म्हणजे या सूचित टाकलेल्या कायद्यामध्ये न्यायालयाला ढवळाढवळ करता येत नाही. कारण SC, ST, OBC यांच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात वारंवार आव्हान दिले जाते व परिणामी सुप्रीम कोर्ट त्यात विनाकारण ढवळाढवळ करीत असते. याचे एक उदाहरण म्हणजे सुप्रीम कोर्टने आरक्षणबाबत एकदा असा निर्णय दिला कि, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये. वास्तविक या निर्णयाला कोणताही घटनात्मक आधार नाही. तसेच सामजिक वा तात्विक आधार तर मुळीच नाही. परंतु जाती व्यवस्थेच्या देशात लोकशाही कितीही प्रगल्भ वाटत असली तरी बहुतेक सर्वच शासकीय अशासकीय संस्था उच्च जातियांच्या हितासाठी काम करीत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निकाल हा कायदाच बनला आहे त्यामुळे तमिळनाडु राज्यातील ६९ टक्के राखीव जागांचे प्रमाण धोक्यात आले. या ६९ टक्के मध्ये ५० टक्के जागा ओबीसी राखीव आहेत. तमिळनाडुमध्ये ओबीसींच्या वर्चस्वाचे राज्य आहे. तेथे ओबीसी जातींची चळवळ एवढी बळकट आहे कि, ती राज्य व केंद्र सरकारला केव्हाही नमवते. राज्यघटना लागू झाल्याबरोबर देशातील सर्व राखीव जागांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. राज्यघटनेतील २९ व्या कलमाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. राज्यघटनेतील २९ व्या कलमाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालय राखीव जागा रद्द करायला निघाले होते. तसे झाले असते तर स्वतंत्र भारतात एकाही जातीला राखीव जागा मिळाल्या नसत्या व इतर सवलती देखील मिळाल्या नसत्या परंतु तमिळ प्रांतातील ओबीसींनी उग्र आंदोलन केले या आंदोलनापुढे भारत सरकार नमले. पार्लमेंटमध्ये विद्येयक मांडून पहिली घटना दुरुस्ती झाली व देशातील सर्व कनिष्ट जातींचे आरक्षण कायम करण्यात आले.
    देशातील पहिली घटना दुरुस्ती ही ओबीसी प्रश्नावर झाली आणि इतर मागासवर्गीयांमुळेच आरक्षणाचा कायदा हा घटनेतील ९ व्या सूचीत टाकण्यात आला. स्वामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या क्रांतिकारी चळवळीचा इतिहास भारतातील सर्वच ओबीसी जातींपर्यंत गेला असता तर आज देशाचे चित्र वेगळेच दिसले असते. परंतु ही चळवळ सर्वच थरातून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. राज्य व देश पातळीवर आरक्षणाचा व्यापक कायदा करुन तो घटनेच्या ९ व्या सूचित टाकण्याची शिफारस नच्चीपन समितीने का केली हे आता समजून येईल.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींवर लादलेली क्रिमीलेअर ची अट त्वरित रद्द करावी.
  • आरक्षण कोणत्या संस्थामध्ये असावे वा नसावे याबाबत निर्णय घेताना संस्था या शब्दाची व्याख्या नव्याने मांडावी लागेल. सरकारी, निमसरकारी, सरकार नियंत्रित कंपन्या, कारखाने व महामंडळे, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, इतर खाजगी उद्योग आणि तत्सम अशा सर्व संस्था कि ज्यामध्ये शासनाच्या ५१ टक्के पेक्षा कमी सहभाग असेल त्या संस्थांमध्ये आरक्षण नाकारण्यात आले तथापि खोउजा धोरणामुळे शासन आता सर्वच सरकारी व सरकार नियंत्रित कंपन्यांमधून आपले भांडवल काढून घेत आहे. त्यामुळे राखीव जागांसाठी एकही संस्था शिल्लक राहणार नाही. राखीव जागा फक्त राज्य घटनेच्या पानांवर दिसतील. प्रत्यक्ष व्यहारात कोठेच संस्था शिल्लक राहणार नाही. म्हणूनच नच्चीपन समितीने शिफारस केली आहे कि शासनाचा सहभाग असो किंवा नसो प्रत्येक संस्थेत SC, ST, OBC यांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. याचा अर्थ पूर्णपणे खाजगी असलेल्या कंपन्या, कारखाने व संस्थांमध्येसुद्धा आरक्षणाची तरतूद असली पाहिजे आणि त्यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे.
  • शास्त्र व तंत्रज्ञान क्षेत्रात रिझर्वेशन पॉलिसी नाकारण्यात आली आहे. या नकारालाही कोणताही आधार नाही, नैतिक आधार तर मुळीच नाही. म्हणूनच नच्चीपन समितीने शिफारस केली आहे की, सायन्स व टेक्नोलॉजी क्षेत्रातही SC, ST, OBC यांना आरक्षण दिले पाहिजे.
  • सध्याच्या तरतुदीनुसार फक्त SC, ST जातिनांच पदोन्नति मध्ये आरक्षण आहे. ओबीसींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण नाही. कोणत्याही संवर्गात निर्माण झालेल्या अथवा रिकाम्या झालेल्या जागा भरताना ५० टक्के जागा सरळ सेवा भरतीने व ५० टक्के जागा पदोन्नतीने भरल्या जातात. परंतु ओबीसींना पदोन्नति (प्रमोशन) मध्ये राखीव जागा नसल्याने त्यांना पुढील पदांवर जाण्यासाठी उच्च जातियांशी स्पर्धा करावी लागते. तसेच ५० टक्के जागा भरल्यामुळे व तेथे ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) नसल्यामुळे ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण आहे मात्र ते फक्त कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात ते ९..५ टक्के एवढेच आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रात २७ टक्के असेल तरीही प्रत्यक्षात १३.५ टक्केच अमलात येते. म्हणूनच नच्चिपन समितीने शिफारस केली आहे अशी कि ती ओबीसी जातींच्या कर्मचारी व अधिकरयानासुद्धा प्रमोशनमध्ये राखीव जागा मिळाल्याच पाहिजे.
  • ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्यात यावी आपण आताच वर उल्लेखीलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेऊन आरक्षणावर ५० टक्के मर्यादा घालण्यात यावी. यास कोणताही घटनात्मक वा नैतिक आधार नाही म्हणून नच्चीपन समितीने शिफारस केली आहे कि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्यात यावी.
  • तत्पूर्वी जबाबदारीची पदे, संशोधन क्षेत्रातील पदे यात SC, ST, OBC यांना आरक्षण दिले जात नाही त्यामुळे घटनेच्या १६ (४) या कलमांचा भंग होतो. म्हणूनच नच्चीपन समितीने शिफारस केली आहे कि, उपरोक्त पदांसाठी सुद्धा SC, ST, OBC यांना आरक्षण देण्यात यावे.

  • सध्याच्या तरतुदीनुसार SC, ST जातींना सरळ सेवा भरतीमध्ये वयाची अट पाच वर्षांसाठी व OBC ना तीन वर्षांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. परंतु नच्चीपन समितीने शिफारस केली आहे कि SC, ST जातींप्रमाणेच ओबीसींना सुद्धा ५ वर्षासाठी अट शिथिल करावी. केवळ वयाबाबतच नाही तर इतर सवलती देतांना सारख्याच प्रमाणात देण्यात याव्यात. उदा. सरळ सेवा भरतीत SC, ST ना परीक्षा फी व अर्ज फी मध्ये सवलत मिळते हीच ओबीसींना सुद्धा देण्यात यावी.
  • सध्याच्या तरतुदीनुसार ओबीसींना सरळ सेवा भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रतेत व अनुभव यात शिथिलता नाही ती मिळावी अशी शिफारस नच्चीपन समिति करीत आहे.
  • नोकर भरती करताना मुलाखत घेणारया कमिटीत (interview Panel) मध्ये SC, ST, OBC यांचे प्रतिनिधी असावेत.
  • संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) हा SC, ST, OBC यासाठी एकच मंडळ असतो. तसेच त्याला कोणतेही अधिकार नसतात. म्हणूनच नच्चीपन समिती शिफारस करते कि, प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकारी असावा व त्यास कारवाईचे अधिकार असावेत.
  • आरक्षणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पूर्वग्रहदुषित असल्याने ते त्याची अंमलबजावणी नेमकेपणाने करीत नाही. म्हणूनच नच्चीपन समिती शिफारस करते कि, जो अधिकारी आरक्षण धोरणाची नीट अंमलबजावणी करणार नाही त्यास किमान ३ वर्षांची तुरुंगवास शिक्षा अथवा ५० हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद करावी.
  • SC, ST वर्गांसाठी स्वतंत्र दोन नॅशनल कमिशन आहेत व त्या दोघांना सवैधानिक दर्जा व अधिकारही आहेत. OBC वर्गासाठी स्वतंत्र दोन नॅशनल कमिशन आहेत त्याला सवैधानिक दर्जा नाही व अधिकारही नाहीत.
    या तीन वर्गांची सामजिक, सास्कृतिक, शैक्षणिक व प्रादेशिक परिस्थिती एक सारखी नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. अशा वेळी समस्यांचे योग्य व जलद निवारण होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी वेगळे मंत्रालय असणे आवश्यक आहे. अशी शिफारस नच्चीपन समिती करते.
  • या देशात मुख्यतः पाच अल्पसंख्यांक जमाती आहेत. त्या मुख्यत्वे मुस्लिम, शीख, पारशी, ख्रिचन व बुद्धिष्ट या होय. या पाचही अल्पसंख्यांक जमाती कमी अधिक प्रमाणात मागासलेल्याच आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठी शासन काही कार्यक्रम राबवित आहे. तथापि त्यांसाठी विशेष योजना राबवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. अशी शिफारस नच्चीपन समिती करते.
  • SC, ST, OBC या वर्गातील सर्व जाती एकसमान पातळीवर नसतात. वर्गातील तुलनेने पुढारलेल्या जाती राखीव जागा व इतर सवलतींचा जास्त फायदा घेतात परिणामी मागासवर्गीय जातींपर्यंत फायदे तुलनेने पोहचत नाहीत. म्हणून नच्चीपन समिती शिफारस करते कि, प्रत्येक वर्ग अंतर्गत पोटविभागणी करावी म्हणजे जास्तीत जास्त मागास जातींपर्यंत फायदे जाऊ शकतील.
  • प्रत्येक निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजविण्यात आला परंतु ज्या नच्चीपन कमिशनच्या अहवालामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार आहे तो अहवाल मात्र चर्चेचा विषय होऊ दिला जात नाही. ओबीसींच्या भल्याचा कोणताही विषय निवडनुकींचा विषय होणार नाही याची काळजी सर्वच राजकीय पक्ष घेत असतात. मंदिर - मस्जिद सारखे घटनाबाह्य व खोटे विषय निवडणुकींमध्ये गाजविले जातात व ५२ टक्के ओबीसींना त्यात दंगलखोर म्हणून वापरले जाते. धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक वाद पेटवून भावनिक ओबीसींचे मतदान करुन घेतले जाते.