मंडल आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी
  • केंद्र सरकारच्या प्रशासनात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण केंद्र शासनाची सर्व मंत्रालये, न्यायालये, सर्व राष्ट्रीयकृत बैंका, आयुर्विमा कंपन्या, एअर इंडिया, रेल्वे, पोस्ट, डॉक तसेच एफ.सी.आय सारख्या सरकारी संस्था केमिकल्स कंपन्या, ओ. एन. जी. सी. व अन्य पब्लिक सेक्टर मधील सर्व उद्योग तसेच सरकारकडून वा अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळत असलेल्या खाजगी उद्योगांमध्येही हे आरक्षण लागू होईल.
  • राज्य सरकारच्या प्रशासनात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मंत्रालये, जिल्हाधिकारयांची कार्यालये, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, बेस्ट व एसटी, सहकारी बँका, सरकारी कारखाने, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व इस्पिताळानाही आरक्षणाचे हे तत्व लागू होईल.
  • केंद्र व राज्य शासनाच्या व महापालिकांच्या ताब्यातील मेडिकल व इंजिनियरिंग विद्यालये, तांत्रिक व धंदेविषयक शिक्षण देणारया शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी हे २७ टक्के आरक्षण लागू होईल.
  • ओबीसी उमेदवारांची खुल्या स्पर्धेत निवड झाली असल्यास २७ टक्के आरक्षणाच्या कोटयात असे उमेदवार धरले जाणार नाहीत.
  • अनुसूचित जातींप्रमाणे ओबीसींना पदोन्नती (प्रमोशन) मध्ये २७ टक्के आरक्षणाची महत्वाची सवलत लागू होईल. रोस्टर पद्धती, वयाची अट, शिथिल आदि सवलती लागू होतील.
  • प्रौढ शिक्षण, निवासी शाळा, खास शिकवणी वर्ग व अनुसूचित जातीप्रमाणे शिष्यवृत्या, विद्या वेतन, वसतिगृहांची सोय, मोफत शालेय साहित्य, दुपारचे भोजन अथवा सकस आहार आदि सवलती ओबीसींना मिळू लागतील.
  • ओबीसींमधील बलुतेदार, कारागीर व उद्योजकांना धंदे, व्यवसाय व स्वयंरोजगार यासाठी आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास  महामंडळाची स्थापना तसेच अशा वित्तीय संस्थांना केंद्र शासनाचे अर्थ सहाय्य उपलब्ध होईल.
  • भूमि सुधार विषयक पुरोगामी कायद्याची अंमलबजावणी व दलितांप्रमाणे ओबीसींमधील भुमिहिनांना सरकारी पडीक व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप उपलब्ध होईल.
  • ओबीसींना महाराष्ट्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्था उभारण्यासाठी भूखंड, अनुदान व कर्जबाबत सहाय्य व महाराष्ट्रात गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळ्यात २७ टक्के आरक्षण लागू होईल.
  • ओबीसींच्या राखीव जागांचे धोरण शैक्षणिक व आर्थिक सुविधा व सवलतींच्या कार्यक्षम व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र इतर मागासवर्गीय मंत्रालयाची स्थापना केली जाईल.
  • अशा प्रकारे मंडल आयोगाच्या शिफारशी असून यामुळे देशातील ५२ टक्के ओबीसी जनतेचा ४० वर्षानंतर प्रथतः केंद्रीय यादीत समावेश होऊन केंद्र शासनाच्या प्रशासनात २७ टक्के आरक्षणाचा इतर मागासवर्गीयांना लाभ होईल.

    मंडल आयोगाच्या या सिफारशी म्हणजे इतर मागासवर्गीयांच्या म्हणजेच ओबीसींच्या मुक्तीसाठी जाहीर केलेली हक्काची सनद होय. या देशातील लोकशाही शासन, प्रशासन व आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत ओबीसींना पुरेसे प्रतिनिधित्व व सहभाग मिळवून देणारया या मौलिक सिफारशी म्हणे लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजविणारी खरयाखुरया सामाजवादी समाजरचनेच्या उन्नती व उभारणीसाठी स्वीकारण्यात आलेली क्रांतिकारक धोरणाची गाथाच आहे.