ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया चे संस्थापक व अध्यक्ष - संजय धाकू कोकरे यांची मुलाखत

प्रश्न :- आपण राजकीय पक्ष का स्थापन केला ?

उत्तर :- भटक्या विमुक्तांसह ओबीसी समाजाचे प्रश्न, समस्या हक्क आणि कर्तव्य व समाजप्रबोधन करण्यासाठी देशात एक सुद्धा ओबीसींचा स्वतःचा राजकीय पक्ष नव्हता म्हणून ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया या राजकीय पक्षाची पिवळ्या झेंडयाखाली स्थापना केली आहे. समाजबांधवांना ओबीसीवादी बनविणे व देशात ओबीसी शक्ती निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे.

प्रश्न :- आपण ओबीसी म्हणून जातीयवादी भूमिका घेत आहात असे आपणास वाटत नाही का ?

उत्तर :- नाही. आम्ही जातीयवादी नाही, समाजात ज्या मागासलेल्या जाती आहेत, त्यांना आपल्या अस्तित्वासाठी संघटित होण्याखेरीज कोणताही पर्याय नाही. परंतु जे समाजात प्रस्थापित आहेत व सर्व प्रकारच्या शोषणात ज्यांची आघाडी आहे अशा वर्चस्ववादी जातीही आपल्या जातीच्या अस्मितेसाठी व आपली जातवर्गीय सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी संघटीत होत आहेत. त्यामुळे केवळ स्वतःचे अस्तित्व टिकावे यासाठी ओबीसी जाती जमाती संघटीत होणे स्वतःच्या जातीय वर्चस्वासाठी तसेच जातीय अस्मितेसाठी संघटीत होणे यात गुणात्मक फरक आहे. राजकीय सत्तेत आपलाही वाटा आपणास मिळावा, आपलाही सामजिक विकास व्हावा यासाठी भटक्या विमुक्तांसह ओबीसी जाती जमाती पिवळ्या झेंडयाखाली संघटीत होत आहेत. त्यांची जातीयवादी म्हणून हेटाळणी करता येणार नाही.

प्रश्न :- मग तुमच्या मते जातीयवादी कोण ?

उत्तर :- जे लोक वर्चस्ववादी आहेत व आपले वर्चस्व इतरांवरही राहिले पाहिजे हा अधिकार जन्माने आम्हांस प्राप्त झाला आहे असे ज्यांना वाटते ते जातीयवादी ठरतात. दुसरयाला गुलाम बनविण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती अधिक धोकादायक असते. ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वासाठी चाललेला संघर्ष व जातीच्या वर्चस्वासाठी चाललेला संघर्ष यातील फरक समजावून घेणे आवश्यक आहे, यातूनच जातीयवादी कोण हे ठरणार आहे.

प्रश्न :- आपल्या मते लोकशाहीचा अर्थ काय ?

उत्तर :- लोकशाही या संकल्पनेचा माझ्या मते अर्थ असा की, देशातील प्रत्येक नागरिक बलशाली होणे असा आहे. आपली राज्यघटना ही आपल्या लोकशाही प्रणालीचा मुख्य आणि पायाभूत प्रेरणास्त्रोत असून तीचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे आद्य कर्तव्य व जबाबदारी आहे.

प्रश्न :- ओबीसी समाजबांधवांनी राजकारणात यावे असे आपणांस का वाटते ?

उत्तर :- काही समाजबांधव माझ्याकडे येऊन म्हणतात 'मी कसल्याच फंदात नाही, आपले काम नी आपण भले'. राजकारणाशी माझे काहीही देण घेण नाही. त्यांच्याशी मला संबंधच ठेवायचा नाही. किती विसंगती आहे ! असा संबंध नसण्याच्या  स्वरुपात संबंध आहेच की ! आपण जी हवा घेतो, पाणी पीतो, जे अन्न खातो, आपली मुलं-बाळ जे शिक्षण घेतात व जो कर आपण भरतो, जे औषध आपण घेतो या स्वरुपात आपले अस्तित्वच राजकारणाचे परिणाम आहे. आपण कसे जगायचे व कसे मरायचे हे सर्व राज्यकर्तेच ठरवित असतात मग राजकारणाशी संबंध नाही कसा ? प्रत्येक समाज बांधवांनी राजकारणात भाग घेतलाच पाहिजे तसेच प्रत्येक समाज बांधवांनी राजकारणात भाग घेतलाच पाहिजे.

प्रश्न :- ओबीसी समाज आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर का उतरत नाही ?

उत्तर :- याची अनेक करणे आहेत. एकतर ओबीसी समाजाला एकजिनसी असा चेहरा नाही. सामाजिक लढ्याची किंवा प्रबोधनाची परंपरा नाही. अंधश्रद्धेच्या मनसिकतेत वाढ झाल्यामुळे विद्रोहाची किनार नाही. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ओबीसी एनटी समाज एक सूत्रात बांधला गेला. सामाजिक जाणिवेच्या प्रक्रिया सुरु होऊन ती राजकीय जाणिवेत परिवर्तीत होण्याची सुरुवात आस्ते आस्ते झाली होती. पण राजकीय पक्षांनी ओबीसी समाजाच्या संधीसाधु, बाहुबली नेत्यांना हाताशी धरुन ओबीसी जाती जमातींनी गटांना पुन्हा वेगवेगळे करण्यात आले. कारण आपल्या बाहुबल पुढ़ारयांना समाजहितापेक्षा स्वहिताकडेच जास्त ओढा होता.

प्रश्न :- तुम्ही ओबीसी समाज बांधवांना काय संदेश द्याल ?

उत्तर :- माझ्या समाज बांधवांनो ! आपल्या समाजाचे संरक्षण आणि संवर्धन आपल्याच करायचे आहे हे पक्के ध्यानात ठेवा. आपल्या अस्तित्वाचा अर्थ ज्या दिवशी तुम्हाला कळेल त्या दिवशी खरी ओबीसीवादी चळवळ उभी राहील. अस्तित्वाच्या विचाराशिवाय चळवळ निर्माण होवू शकत नाही. "आपणच लिहायचा आहे ! आपल्या शौर्याचा इतिहास ! भविष्यात नवा इतिहास घडविण्यासाठी !!!"

प्रश्न :- तुम्ही पक्षाची स्थापना करुन काय सिद्ध केले ?

उत्तर :- भटक्या विमुक्तांसह इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाज बांधवांना पहिलाच राजकीय पक्ष म्हणून "ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया" या पक्षाची पिवळ्या झेंडयाखाली स्थापना करुन आम्ही ओबीसी शक्तीचे तेज अद्यापि कायम आहे हेच सिद्ध केले. या तेजाची धग ओबीसी सुपुत्रांनी आपल्या ह्दयातील धग (आग) आता कोणीही विझवु शकणार नाही, या आगीत पहिला बळी पडेल तो वर्चस्ववादी प्रवृतींचा.

प्रश्न :- तुम्ही या परिस्थिती विरुद्ध पराभूत झालात तर काय ?

उत्तर :- आम्ही परिस्थिती विरुद्ध जरी पराभूत झालो तरी आम्ही निराश होणार नाही. कारण ओबीसी एनटी समाजाची पुढची पीढी ही ओबीसीवादी चळवळ पुढे नेण्यास सक्षम झालेली असेल यात शंका नाही. 
"लढताना हरलो तरी, हरण्याची खंत नाही. लढा आमचा ओबीसीसाठी, लढाईला अंत नाही"

प्रश्न :- तुम्ही ओबीसी समाज बांधवांनकडून कर्तव्याची काय अपेक्षा ठेवता ?

उत्तर :- आज घडीला सुर्यासारखी आपल्या समाजात तेजस्वी महान माणसे  कदाचित नसतीलही परंतु आजूबाजूचा अंधार नाहीसा करण्यासाठी थोडीफार का होईना शक्ती असलेल्या मिणमिणत्या पणत्या मोठया प्रमाणात आहेत, या पणत्यांना वादळ वारयापासुन जपणे, त्यांच्या तेलवातींवर लक्ष ठेवणे व या असंख्य पणत्यांच्या दिव्य प्रकाशात संपूर्ण समाजाने विश्वासाने विकासाकडे वाटचाल करणे. हेच आजच्या घडीला ओबीसी एनटी समाज बांधवांचे सामाजिक कर्तव्य आहे.

प्रश्न :- अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाला ओबीसींच्या २७% आरक्षणातून ४.५% आरक्षण वेगळे करण्यात आले या बद्दल आपल्या पक्षाची भूमिका काय ?

उत्तर :- रंगनाथ मिश्रा कमिशन व सच्चर कमिशन यांनी देशातील अल्पसंख्यांकांची खास करून या देशातील मुसलमानांच्या राहणीमानांचा अभ्यास केला तेव्हा असे आढळले की, या देशात मुसलमानांची स्थिती अनुसूचित जातींपेक्षाही निम्न दर्जाची आहे, त्यामुळे ही स्थिती सुधारायची असेल व मुस्लिम बांधवांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांना वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद केली पाहिजे. मुस्लिम बांधवांना आरक्षण देण्याचा दबाव मुस्लिम समाजातील नेत्यांमधून, कार्यकर्त्यांमधून व समाजातूनही केंद्र सरकारवर दबाब वाढत होता. म्हणून काँग्रेस पक्षाने रंगनाथ मिश्रा कमिशन व सच्चर कमिशन दाबण्यासाठी व मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसींसाठी असलेल्या २७% आरक्षणातून धार्मिक मागासवर्गीय अल्पसंख्यांकासाठी ४.५% आरक्षण १ जानेवारी २०१२ पासून जाहीर केले. मंडल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ओबीसी हिंदूंची लोकसंख्या ४३.७ टक्के तर गैरहिंदू मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ८.४ टक्के अशी नमूद केली. अशी एकूण ओबीसींची ५२ टक्के एवढी लोकसंख्या असून या ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद मंडल आयोगाने केली. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अनेक मुस्लिम जातींना आरक्षणाचे लाभ मिळू लागले. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा हा काही नवीन निर्णय नाही. ओबीसी अंतर्गत यापूर्वी देण्यात आलेल्या आरक्षणाला कोणाचा विरोध नाही. उलट धार्मिक ओळखी ऐवजी सामजिक ओळख तयार होऊन एक राष्ट्रीय व सामजिक एकात्मतेची भावना वाढीस लागली असताना तीला तडा देवून पुन्हा एकदा धर्माच्या आधारे धृव्वीकरण करण्याचा हा काँग्रेस पक्षाचा राजकीय निर्णय अत्यंत खेदजनक आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणारा आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय हिंदू - मुस्लिम तेढ वाढवून मतांचे राजकारण करण्याचा व मुसलमानांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस पक्षाला जर खरोखरच मुस्लिम समाजाचा विकास करायचा असेल तर ओबीसींना मिळणारया २७ टक्के मधून देण्यापेक्षा वेगळे आरक्षण मुस्लिम समाजाला देण्यात यावे व सच्चर कमिशनचा अहवाल लागू करण्यात यावा.

प्रश्न :- जातीय आधारावर राखीव जागा याबाबत आपले मत काय आहे ?

उत्तर :- आर्थिक निकष कि जातीय निकष या बाबतीत मंडल आयोग ठामपणे भूमिका घेताना आपल्याच अहवालात म्हणतात, खालच्या जातींच्या सामाजिक मागासलेल्यापणाचे कारण वर्ग समाजाप्रमाणे त्यांचे दारिद्र नाही, तर त्यांच्या दारिद्रयाचे कारणे त्यांचा सामजिक मागासलेपणा आहे. जे जाती समाजाचे अनन्य वैशिष्टय आहे. जाती व्यवस्थेच्या सर्वव्यापी जुलुमानेच खालच्या जातींना सामजिकदृष्टया मागासलेले व आर्थिकदृष्टया दरिद्री ठेवले आहे. या जातींच्या दरिद्रयाचा उगम त्यांच्या बाबतीतल्या सामजिक भेद-भावातून झालेला आहे. जातियवाद्यांचा आक्षेप आहे कि जातीय आधारावर राखीव जागा दिल्याने जातीयवाद वाढतो. तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त राखीव जागा ठेवल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश प्रतिकूल असतानाही त्यांनी ७० ते ८० % राखीव जागा ठेवल्या आहेत. अनुसूचित जाती जामातीप्रमाणे ओबीसी जातींना त्यांच्या लोकसंख्या प्रमाणे ५२% राखीव जागा आहेत. इतक्या मोठया प्रमाणात राखीव जागा असून सुद्धा तेथे स्वतंत्रोत्तर काळात एकही जातीय दंगल झाली नाही. म्हणूनच या राज्यांना पुढारलेले राज्य म्हणतात. कारण राखीव जागांचे धोरण प्रमाणिक राबविले तर देशाच्या हिताचेच होणार आहे. पण ज्यांना देशाच्या हितापेक्षा स्वःजातीच्या हिताची चिंता असते ते राखीव जागांचा विरोध करणारच.

प्रश्न :- ओबीसी एनटी समाजाचे दरिद्रयाचे, मागासलेपणाचे मूळ कारण काय आहे ?

उत्तर :- सामजिक, राजकीय, आर्थिक व धार्मिक जीवनाची चार क्षेत्र असली तरी धार्मिक गुलाम हा अत्युच्य केंद्र बिंदु असतो. सामजिक, राजकीय व आर्थिक गुलामगिरीचे अपरिहार्य घटक आहेत. या चारही प्रकारच्या गुलामगिरीना झुगारून द्यायचे असेल तर धर्माला त्याच्या शास्त्राला आव्हान देणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजात समाजसुधारक खुप झाले. परंतु धर्म शास्त्राला आव्हान देणारे कोणीही निपजले नाही. देव, देश आणि धर्मासाठी प्राण हाती घेण्याचा वल्गना करतात, परंतु भारतातल्या दरिद्रयाचे, मागासलेपणाचे मूळ कारण असलेल्या धर्माला आव्हाहन देणारा एकही बंडखोर निपजला नाही.

प्रश्न :- तुम्हाला ओबीसीवादी चळवळ उभी करताना फार विरोध, त्रास सहन करावा लागतो का ?

उत्तर :- होय, लागतो. जेव्हा जेव्हा थोर नेत्यांनी वैचारिक भूमिका घेतलेल्या आहेत तेव्हा तेव्हा त्यांनी त्यामुळे येणारया वेदनांचाही स्वीकार केलेला आहे. त्या वेदना सहन करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. कधी त्यांचा अनन्वित छळ केला गेला. कधी त्यांना जिवंत जाळण्यात आल, कधी हद्दपार केल गेल, तर कधी त्यांना तोफेच्या तोंडी देण्यात आल. परंतु समाजहिताच्या कुठल्याच मुद्यावर त्यांनी तडजोड केली नाही. तुम्ही किती वर्ष जगलात हे मह्त्वाच नसत तर तुम्ही तुमच्या जीवनात कुठली तत्व अंगीकारली हे महत्वाचे असते. या तत्व ज्ञानवर माझा विश्वास आहे.

प्रश्न :- तुम्ही राजकारणाबद्दल काय सांगाल ?

उत्तर :- आज देशात ५२ टक्के ओबीसी समाज संख्येने असताना तरीपण राजकारणात शेवटी आहे. माझ्या समाज बांधवांनो सर्व सामजिक समस्यांची चावी ही राजकीय चावी आहे. जर तुम्ही यशस्वी राजकारण केले तर तुमच्या मुक्तीचा दरवाजा तुम्हीच उघडाल. मी राजकीय आव्हान नम्रपणे स्वीकारतो आहे कारण माझ्या मर्यादांची मला जाणीव आहे. ओबीसी एनटी समाज बांधवांवर माझा अमर्याद विश्वास आहे. ओबीसीवादी चळवळ ही आपल्या उर्मी आणि शक्तींना आवाहन करणारी वाट आहे हे आजच्या ओबीसी एनटी तरुणांना पटत आहे.

प्रश्न :- सामजिक चळवळींविषयी तुमचे काय मत आहे ?

उत्तर :- सामजिक चळवळ ही प्रत्येक समाजबांधवांची सर्वात महत्वाची जबाबदारी आहे. समाजाच्या कल्याण विषयी उदासीन असण हेच सामूहिक अधःपतनाचा फार मोठ कारण आहे. समाजातील अन्याय आणि दुःख पाहून व्यथित न होणार ह्दय अध्यात्मिक दृष्टया मृतच असतं. वास्तवाचा सामना करण्याची ओबीसीकडून केली जाणारी टाळाटाळ म्हणजेच स्वःतच्याच समाजाच्या सरणाची लाकड वेचण्यात गुंग होण्यासारख आहे. समाजातील प्रत्येक गोष्टींशी आपला संबंध आहे तसेच व्यवस्था निर्माण करण्यासही आपण कारणीभूत आहोत ही भावना जेव्हा आपल्या मनामनात निर्माण होईल तेव्हाच साजिक क्रांतीला जोर येईल. ओबीसी समाज बांधवांच्या समस्या अधिकार या विषयी आम्ही बोललो तर आम्हाला जातीयवादी म्हणतात आणि बोलणारे त्यांच्या समाजाच्या समस्या हक्कांबद्दल बोलले तर ते धर्मनिरपेक्ष म्हणुन स्वःताला मिरवतात. आम्ही ओबीसी प्रश्नांवर बोलू नये, आमच्या अधिकारांविषयी गप्प बसावे म्हणुन आम्हाला ते जातीयवादी म्हणतात. कारण या देशात आम्ही जी ओबीसी शक्ती निर्माण करण्याचा ध्यास घेतला आहे तो त्यांना हानून पाडायचा आहे.

धन्यवाद ! जय ओबीसी !!