बाळकृष्ण रेणके आयोगाच्या शिफारशी
  • ५ जून २००६ रोजीचे परिपत्रक रद्द करुन क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासनिधी उपलब्ध करून स्वतंत्र योजना राबवावी.
  • स्वतंत्र वस्तू - गाव निर्मिती योजना सुरु करावी. निसर्ग संसाधनात न्याय वाटा मिळावा, बेघरांना घर व कसण्यासाठी जमीन आणि पाण्याची व्यवस्था करावी.
  • रेणके आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा लागू कराव्यात व भटक्या विमुक्त जाती जमातींची वेगळी सूची तयार करुन त्यास घटनात्मक दर्जा मिळावा. विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण मिळावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, विधानसभा, लोकसभेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण मिळावे.